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Under which article is the formation of the Finance Commission provisioned in the Constitution of India?

20222Mprelimsyear-2022p1
A.(A) Article 280Correct
B.(B) Article 268
C.(C) Article 275
D.(D) Article 282
Explanation & Solution

The correct answer is (A) Article 280.

  • The Finance Commission of India is a constitutional body established under Article 280 of the Constitution of India by the President of India. It is constituted every five years or at such earlier time as the President considers necessary to make recommendations regarding the distribution of tax proceeds between the Union and the States.
  • The Commission consists of a Chairman and four other members appointed by the President. It plays a critical role in fiscal federalism by ensuring the fair allocation of financial resources and strengthening cooperative federalism in the country.
  • Option (B) Article 268 deals with duties levied by the Union but collected and appropriated by the States; Option (C) Article 275 pertains to grants-in-aid from the Union to certain States; and Option (D) Article 282 relates to expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues. Therefore, options (B), (C), and (D) are incorrect.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है?

A.(A) अनुच्छेद 280सही
B.(B) अनुच्छेद 268
C.(C) अनुच्छेद 275
D.(D) अनुच्छेद 282

सही उत्तर (A) अनुच्छेद 280 है।

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें देना है।
  • वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारतीय राजव्यवस्था में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को मजबूत करने और वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • विकल्प (B) अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों से संबंधित है; विकल्प (C) अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) से संबंधित है; और विकल्प (D) अनुच्छेद 282 संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय से संबंधित है। अतः विकल्प (B), (C) और (D) गलत हैं।
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