Which of the following Act provided for communal representation in British India?

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A.(A) Indian Councils Act, 1892
B.(B) Minto-Morley Reforms, 1909Correct
C.(C) Montague-Chelmsford Reforms, 1919
D.(D) Govt. of India Act, 1935
Explanation & Solution

The correct answer is (B) Minto-Morley Reforms, 1909.

  • The Indian Councils Act of 1909, commonly known as the Minto-Morley Reforms, introduced the system of 'communal representation' in British India by providing for separate electorates for Muslims. Under this system, Muslim members were to be elected only by Muslim voters.
  • This policy was a deliberate instrument of the 'Divide and Rule' strategy employed by the British administration to create a wedge between Hindus and Muslims, thereby undermining the growing nationalist fervor in India. Lord Minto is officially recognized as the 'Father of Communal Electorate' in India.
  • Option (A) 1892 Act expanded the legislative councils, Option (C) 1919 Act extended communal representation to Sikhs, Anglo-Indians, and Christians, and Option (D) 1935 Act further consolidated these structures while introducing provincial autonomy.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

ब्रिटिश भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी?

A.(A) भारतीय कौंसिल अधिनियम, 1892
B.(B) मिंटो-मार्ले सुधार, 1909सही
C.(C) मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार, 1919
D.(D) भारत सरकार अधिनियम, 1935

सही उत्तर (B) मिंटो-मार्ले सुधार, 1909 है।

  • भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे सामान्यतः मिंटो-मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके 'साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व' की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत, मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था।
  • यह नीति ब्रिटिश प्रशासन द्वारा 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति का एक जानबूझकर उपयोग किया गया साधन था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना था ताकि भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर किया जा सके। लॉर्ड मिंटो को आधिकारिक रूप से भारत में 'साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक' के रूप में जाना जाता है।
  • विकल्प (A) 1892 का अधिनियम विधायी परिषदों के विस्तार से संबंधित था, विकल्प (C) 1919 के अधिनियम ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, आंग्ल-भारतीयों और ईसाइयों तक विस्तारित किया, तथा विकल्प (D) 1935 के अधिनियम ने इन संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ करते हुए प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की।
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