Which of the following is the nodal ministry for the implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955?
Explanation & Solution
The correct answer is (B) Ministry of Social Justice and Empowerment.
- The Protection of Civil Rights Act, 1955 (formerly known as the Untouchability (Offences) Act, 1955) was enacted to prescribe punishment for the preaching and practice of 'untouchability' and for matters connected therewith.
- The Ministry of Social Justice and Empowerment acts as the nodal ministry at the central level for the effective implementation of this Act, ensuring policy formulation, monitoring, and coordination with state governments to safeguard the civil rights of marginalized communities.
- Option (A) Ministry of Home Affairs deals with internal security, Option (C) Ministry of Law and Justice manages legal affairs and judicial matters, and Option (D) Ministry of Tribal Affairs specifically focuses on the socio-economic development of scheduled tribes, making Option (B) the correct administrative nodal agency for civil rights protection related to untouchability offenses.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी nodal ministry है?
सही उत्तर (B) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (जिसे पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 कहा जाता था) 'अस्पृश्यता' के प्रचार और अभ्यास के लिए दंड निर्धारित करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, जो हाशिए के समुदायों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नीति निर्माण, निगरानी और राज्य सरकारों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है।
- विकल्प (A) गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, विकल्प (C) विधि और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों और न्यायिक मामलों का प्रबंधन करता है, और विकल्प (D) जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे विकल्प (B) अस्पृश्यता अपराधों से संबंधित नागरिक अधिकार संरक्षण के लिए सही प्रशासनिक नोडल एजेंसी बन जाता है।