Which of the following statements is true?

20182Mprelimsyear-2018p2
A.(A) There can be 2 members from the Anglo-Indian Community chosen by direct election.
B.(B) There are 20 members from the Union Territories and 2 from the Anglo-Indian Community chosen by direct election.
C.(C) There are 20 members from the Union Territories chosen by direct election and 2 from the Anglo-Indian Community nominated by the President.
D.(D) None of the aboveCorrect
Explanation & Solution

Correct Answer: (D) None of the above (Note: While option C reflects the historical constitutional position under Article 334, the Anglo-Indian nomination seats were abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019, making options A, B, and C factually obsolete today.)

  • Historical Context: Previously, Article 331 allowed the President to nominate 2 Anglo-Indian members to the Lok Sabha.
  • Current Status: The 104th Amendment Act ended Anglo-Indian reservations in Parliament and State Assemblies (including Madhya Pradesh), leaving option (D) as the correct choice for current MPPSC Prelims questions.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

A.(A) प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो-भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं।
B.(B) प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केन्द्रशासित प्रदेशों के 20 सदस्य और एंग्लो-भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं।
C.(C) प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केन्द्रशासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो-भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं।
D.(D) उपर्युक्त में से कोई नहींसही

सही उत्तर: (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं (द्रष्टव्य: यद्यपि विकल्प C अनुच्छेद 334 के अंतर्गत ऐतिहासिक संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है, तथापि आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) नामांकन सीटों को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिससे विकल्प A, B और C वर्तमान में तथ्यात्मक रूप से अप्रचलित हो गए हैं।)

  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पूर्व में, अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल-भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता था।
  • वर्तमान स्थिति: 104वें संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं (मध्य प्रदेश सहित) में आंग्ल-भारतीय आरक्षण को समाप्त कर दिया, जिससे वर्तमान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के लिए विकल्प (D) सही विकल्प बन जाता है।
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