Which one of the following statements is not correct ?
Explanation & Solution
The correct answer is (A) In case of differences of opinion amongst the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners, the matter is decided by the Law Commission..
- According to Article 324 of the Constitution of India, the Election Commission consists of the Chief Election Commissioner (CEC) and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix. In case of a difference of opinion between the CEC and other Election Commissioners, the matter is decided by the Commission itself by majority, not by the Law Commission.
- The Election Commission of India functions as a multi-member body where all members enjoy equal constitutional powers, including equal say in decision-making and equal salaries and allowances equivalent to those of a judge of the Supreme Court.
- Option (A) is incorrect because the Law Commission has no constitutional jurisdiction over internal disputes of the Election Commission. Options (B), (C), and (D) state correct factual provisions regarding the removal process, equal powers, and the 6-year/65-year tenure of the Election Commissioners respectively.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
सही उत्तर (A) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद होने की स्थिति में, निर्णय विधि आयोग द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
- भारत का निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है जहाँ सभी आयुक्तों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वे सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं।
- विकल्प (A) असत्य है क्योंकि विधि आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है जिसका चुनाव आयोग के आंतरिक मामलों से कोई संबंध नहीं है। विकल्प (B), (C), और (D) चुनाव आयुक्तों की हटाने की प्रक्रिया, समान शक्तियों और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के कार्यकाल के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं।