Who decides whether a bill is a money bill or not in the State ?
Explanation & Solution
The correct answer is (C) Speaker of the Vidhan Sabha.
- Under Article 199(4) of the Constitution of India, the Speaker of the Legislative Assembly (Vidhan Sabha) is empowered to decide whether a Bill introduced in the state legislature is a Money Bill or not.
- This decision of the Speaker is final and cannot be challenged in any court of law, nor can it be questioned in the Governor's office or the Legislative Council. A Money Bill in a state can only be introduced in the Vidhan Sabha upon the recommendation of the Governor.
- Option (A) Chief Minister heads the cabinet and holds executive powers but does not have the constitutional authority to certify Money Bills. Option (B) Governor gives assent to bills but does not decide their classification. Option (D) Law Minister handles legal matters and government litigation but lacks the legislative authority to certify Money Bills.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है ?
सही उत्तर (C) विधान सभा का अध्यक्ष है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199(4) के अनुसार, यह निर्धारित करने की अंतिम शक्ति राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के पास होती है कि राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।
- विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय, राज्यपाल के कार्यालय या विधान परिषद में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्य में धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व संस्तुति पर ही विधान सभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
- विकल्प (A) मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन उसे धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार नहीं है। विकल्प (B) राज्यपाल विधेयकों पर अपनी सहमति देते हैं, लेकिन वे विधेयक की श्रेणी तय नहीं करते। विकल्प (D) विधि मंत्री विधाई और कानूनी मामलों को देखते हैं, परंतु उन्हें धन विधेयक प्रमाणित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।