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You are a government official. You are asked some information under the RTI Act. You believe you know the person who has asked for the information and you are also convinced that the information will be misused. What do you do?

20172Mprelimsyear-2017p2
A.(A) Find a way of denying the information
B.(B) Give the informationCorrect
C.(C) Give wrong information so that the possibility of misuse is minimized
D.(D) Delay in giving the information as much as possible
Explanation & Solution

Correct Answer: (B) Give the information.

The Right to Information (RTI) Act, 2005, establishes transparency as a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution. As a Public Information Officer (PIO), you are legally obligated to provide requested information regardless of the applicant's identity or perceived intent.

  • Legal Mandate: Section 6(2) of the RTI Act explicitly states that an applicant is not required to provide any reason for the request.
  • Administrative Ethics: Options (A), (C), and (D) constitute a violation of statutory duties and may attract penalties under Section 20 of the Act.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपसे आर० टी० आई० (RTI) अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी गई है। आपको विश्वास है कि आप जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानते हैं और आप आश्वस्त हैं कि जानकारी का दुरुपयोग किया जायेगा। आप क्या करेंगे?

A.(A) आप जानकारी न देने के लिए एक उपाय ढूँढेंगे
B.(B) जानकारी दे देंगेसही
C.(C) गलत जानकारी देंगे ताकि उसके दुरुपयोग की सम्भावना को कम-से-कम किया जा सके
D.(D) जानकारी देने में जितनी संभव हो सके उतनी देरी करेंगे

सही उत्तर: (B) सूचना प्रदान करना।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत पारदर्शिता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। जन सूचना अधिकारी (PIO) के रूप में, आप आवेदक की पहचान या कथित उद्देश्य पर विचार किए बिना मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

  • विधिक अधिदेश: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(2) स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि आवेदक को अनुरोध के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
  • प्रशासनिक नैतिकता: विकल्प (A), (C) और (D) सांविधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं और अधिनियम की धारा 20 के तहत दंड के भागी हो सकते हैं।
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