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Reading Passage
Based on the passage:
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, or the JJ Act, 2015 allows for the possibility for trying adolescents above 16 as adults if they are accused of committing a heinous offence. A heinous offence is one with a minimum punishment of seven years. Offences such as culpable homicide and causing death by negligence, which are common in drunken driving cases, are not heinous offences because they do not have a prescribed minimum punishment. The JJ Act, amended in 2021, now categorises an offence that has no minimum sentence, but has a maximum sentence of seven years or more as a serious offence which nonetheless, in the opinion of activists, does not merit the transfer of a case to the adult criminal justice system.

Which of the following conclusions is/are valid?
1. Only a serious offence as categorised by the revised JJ Act, justifies the transfer of a case to the adult judicial system.
2. The JJ Act, 2021, categorises an offence as a serious offence based on the maximum sentence it carries, rather than on the minimum sentence.

Select the answer using the code given below.

20263Mprelimsupscyear-2026p2reading-comprehension
A.(a) 1 only
B.(b) 2 onlyCorrect
C.(c) Both 1 and 2
D.(d) Neither 1 nor 2
Explanation & Solution

Correct Option: (b) 2 only

Statement 1 is invalid because the passage states that activists are of the opinion that even serious offences (as categorised by the 2021 amendment) do not merit the transfer of a case to the adult criminal justice system, meaning it is not universally considered justified by everyone. Statement 2 is valid because the passage explicitly notes that the 2021 amended JJ Act categorises an offence that has no minimum sentence, but has a maximum sentence of seven years or more, as a serious offence—thus relying on the maximum sentence rather than the minimum sentence. Hence, only statement 2 is valid.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

पठित परिच्छेद
परिच्छेद के आधार पर:
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, या जे० जे० अधिनियम, 2015, 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के लिए, यदि वे जघन्य अपराध करने के अभियुक्त होते हैं, वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की संभावना की गुंजाइश रखता है। जघन्य अपराध वह है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष का दंड है। आपराधिक मानव वध और उपेक्षा से मृत्यु कारित करने जैसे अपराध, जो सामान्य रूप से मत होकर वाहन चलाने की दशाओं में होते हैं, जघन्य अपराध नहीं हैं, क्योंकि उनमें विहित न्यूनतम दंड नहीं है। 2021 में संशोधित जे० जे० अधिनियम, अब किसी अपराध को, जिसमें कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है, किन्तु उसका अधिकतम दंडादेश सात वर्ष या उससे अधिक है, गंभीर अपराध के रूप में प्रवर्तित करता है; तथापि, सक्रियतावादियों की राय में, ऐसे मामले को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली को अंतरित करने में कोई गुणागुण नहीं है।

निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष वैध है/हैं?
1. संशोधित जे० जे० अधिनियम द्वारा प्रवर्तित कोई गंभीर अपराध ही, किसी मामले को वयस्क न्याय प्रणाली को अंतरित किए जाने को न्यायोचित ठहराता है।
2. जे० जे० अधिनियम, 2021, किसी अपराध को गंभीर अपराध के रूप में, उसके अधिकतम दंडादेश न कि न्यूनतम दंडादेश, के आधार पर प्रवर्तित करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

A.(a) केवल 1
B.(b) केवल 2सही
C.(c) 1 और 2 दोनों
D.(d) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तर: (b) केवल 2

कथन 1 अमान्य है क्योंकि परिच्छेद में उल्लेख है कि सक्रियतावादियों की राय में गंभीर अपराध के मामलों को भी वयस्क न्याय प्रणाली में अंतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। कथन 2 वैध है क्योंकि परिच्छेद स्पष्ट करता है कि 2021 का संशोधित अधिनियम किसी अपराध को न्यूनतम दंड के आधार पर नहीं बल्कि अधिकतम दंडादेश (सात वर्ष या अधिक) के आधार पर गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है। अतः केवल कथन 2 वैध है।

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