Consider the following statements :
1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968.
2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India.
3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968.
4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting.
Which of the statements given above is/are correct?
Correct Option: 3 and 4 only
Statement 1 is incorrect because under the Judges (Inquiry) Act, 1968, the Speaker of the Lok Sabha *can* reject an impeachment motion if it does not meet the prescribed statutory requirements. Statement 2 is incorrect because the Constitution of India does not define 'incapacity and proved misbehaviour'; it only mentions these grounds without detailing them. Statement 3 and 4 are correct: the detailed procedure is laid down in the 1968 Act, and Article 124(4) mandates that an impeachment motion must be supported by a special majority (majority of total membership and at least two-thirds of members present and voting) in each House of Parliament.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।
4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: केवल 3 और 4
कथन 1 गलत है क्योंकि न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत, लोकसभा के अध्यक्ष महाभियोग प्रस्ताव को अस्वीकार *कर सकते हैं* यदि वह निर्धारित विधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत का संविधान 'अक्षमता और सिद्ध कदाचार' को परिभाषित नहीं करता है; यह केवल बिना ब्यौरे के इन आधारों का उल्लेख करता है। कथन 3 और 4 सही हैं: विस्तृत प्रक्रिया 1968 के अधिनियम में निर्धारित की गई है, और अनुच्छेद 124(4) यह अनिवार्य करता है कि महाभियोग प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई) द्वारा समर्थित होना चाहिए।