Consider the following statements:
I. Panchayats at the intermediate level exist in all States.
II. To be eligible to be a Member of a Panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of thirty years.
III. The Chief Minister of a State constitutes a commission to review the financial position of Panchayats at the intermediate levels and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties, leviable by the State, between the State and Panchayats at the intermediate level.
Which of the statements given above are not correct?
Correct Option: I, II and III
All three statements (I, II, and III) are not correct. Statement I is incorrect because under Article 243B of the Constitution, Panchayats at the intermediate level are not required in States having a population not exceeding 20 lakhs (e.g., Goa, Sikkim). Statement II is incorrect because the minimum age for contesting and being a member of a Panchayat at any tier under Article 243F is 21 years, not 30 years. Statement III is incorrect because under Article 243I, the Governor of a State constitutes the Finance Commission, not the Chief Minister. Therefore, all three statements are incorrect.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं।
II. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को तीस वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए।
III. किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उग्रहीत करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है।
उपर्युक्त में कौन-कौन से कथन सही नहीं हैं?
सही उत्तर: I, II और III
तीनों कथन (I, II और III) सही नहीं हैं। कथन I गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों (जैसे गोवा, सिक्किम) में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें होना अनिवार्य नहीं है। कथन II गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243F के तहत पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष है। कथन III गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अतः तीनों कथन गलत हैं।