With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following?

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A.The decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law.
B.The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament.Correct
C.In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare Financial Emergency without the counsel from the Cabinet.
D.State Legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of Union Legislature.
Explanation & Solution

Correct Option: The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament.

Article 142 of the Constitution provides the Supreme Court with the power to pass any decree or order necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. This extraordinary constitutional power overrides ordinary legislative restrictions, meaning the Supreme Court is not constrained in the exercise of its powers by ordinary laws made by Parliament.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?

A.भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
B.भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।सही
C.देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
D.कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।

सही उत्तर: भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।

संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह असाधारण संवैधानिक शक्ति सामान्य विधियों के प्रतिबंधों पर प्रभावी होती है, जिसका अर्थ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधियों से अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाध्य नहीं होता है।

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