Home›UPSC Prelims›Paper 1: General Studies›General Studies›Indian and World Geography - Physical, Social, Economic Geography of India and the World›In the context of food and nutritional security of India, enhancing

In the context of food and nutritional security of India, enhancing the 'Seed Replacement Rates' of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is/are the constraint/constraints in its wider/greater implementation?
1. There is no National Seeds Policy in place.
2. There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetables and planting materials of horticultural crops.
3. There is a demand-supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crops.
Select the correct answer using the code given below.

20142Mprelimsupscyear-2014p1geographyindian-geographyagriculture-in-india
A.1 and 2
B.3 onlyCorrect
C.2 and 3
D.None
Explanation & Solution

Correct Option: 3 only

India introduced the National Seeds Policy in 2002, making Statement 1 incorrect. Private sector seed companies actively participate in the supply of vegetable seeds and horticultural planting material, making Statement 2 incorrect. However, there is a significant demand-supply gap in high-volume, low-value crops (such as pulses, oilseeds, and cereals) because private companies prefer high-margin, low-volume hybrid seeds.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारत की कृषि एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की 'बीज प्रतिस्थापन दरों' को बढ़ाने से भविष्य के कृषि उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। किन्तु इसके अपेक्षाकृत बड़े/विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है/बाध्यताएं हैं?
1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है।
2. निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की, उद्यान-कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है।
3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग-पूर्ति अंतराल है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A.1 और 2
B.केवल 3सही
C.2 और 3
D.कोई नहीं

सही उत्तर: केवल 3

भारत में राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में ही लागू कर दी गई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियां सब्जियों और बागवानी फसलों की आपूर्ति में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, इसलिए कथन 2 भी गलत है। हालांकि, कम मूल्य और उच्च परिमाण वाली फसलों (जैसे दालें और अनाज) के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर मौजूद है, क्योंकि निजी कंपनियां केवल उच्च मार्जिन वाले बीजों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

See this question in context →
Free Android App

Practice Better on the StatePYQ Mobile App

⚡ Error Diary · ⏱ Timed Mains Answer Pacer · 📴 Offline Revision Vault

Get it onGoogle Play