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In the areas covered under the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, what is the role/power of Gram Sabha?\n1. Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas.\n2. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce.\n3. Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting licence or mining lease for any mineral in the Scheduled Areas.\nWhich of the statements given above is/are correct?

20122Mprelimsupscyear-2012p1indian-polity-and-governancelocal-self-government
A.1 only
B.1 and 2 onlyCorrect
C.2 and 3 only
D.1, 2 and 3
Explanation & Solution

Correct Option: (B) 1 and 2 only

The Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act was enacted by the Government of India to cover the "Scheduled Areas", which are not covered in the 73rd Constitutional amendment. This particular Act extends the provisions of Part IX to the Scheduled Areas of the country. PESA brought powers further down to the Gram Sabha level. Under PESA Act, the Gram Sabha are endowed specifically with:\n- The power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe. (Statement 1 is correct)\n- The ownership of minor forest produce. (Statement 2 is correct)\n- The recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas. (Statement 3 is not correct).

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, ग्राम सभा की भूमिका/शक्ति क्या है?
1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के पराया हाथ होने को रोकने की शक्ति है।
2. ग्राम सभा के पास लघु वन उत्पादों का स्वामित्व है।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खोज परमिट या खनन पट्टे देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक है। ऊपर दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा/से सही हैं?

A.१ केवल
B.केवल 1 और 2सही
C.केवल 2 और 3
D.1, 2 और 3

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2

पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 'अनुसूचित क्षेत्रों' को कवर करने के लिए बनाया गया था, जो 73वें संवैधानिक संशोधन में शामिल नहीं हैं। यह विशेष अधिनियम भाग IX के प्रावधानों को देश के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। PESA ने शक्तियों को ग्राम सभा स्तर तक और नीचे लाया। PESA अधिनियम के अंतर्गत, ग्राम सभा को विशेष रूप से यह अधिकार दिए गए हैं: - अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के परिग्रहण को रोकने का अधिकार और किसी भी अवैध रूप से परिग्रहित अनुसूचित जनजाति की जमीन को पुनर्स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का अधिकार। (वक्तव्य 1 सही है) - लघु वन उत्पादों का स्वामित्व। (बयान 2 सही है) - अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए सर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य की जाएंगी। (बयान 3 सही नहीं है)।

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