The National Green Tribunal Act, 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India?\n1. Right to healthy environment, construed as a part of Right to life under Article 21.\n2. Provision of grants for raising the level of administration in the Scheduled Areas for the welfare of Scheduled Tribes under Article 275 (1).\n3. Powers and functions of Gram Sabha as mentioned under Article 243(A).\nSelect the correct answer using the code given below:
Correct Option: (A) 1 Only
The National Green Tribunal Act, 2010 was enacted in consonance with Article 21 of the Indian Constitution. In the judicial pronouncement in India, the right to a healthy environment has been constructed as a part of the right to life under Article 21 of the Indian Constitution.\n\nThe National Green Tribunal Act, 2010, is an Act to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to the environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto.\n\nThe said Act was not enacted in consonance with the Provision of grants for raising the level of administration in the Scheduled Areas for the welfare of Scheduled Tribes under Article 275 (1) and Powers and functions of Gram Sabha as mentioned under Article 243(A).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 को भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप किसके अनुसार संसदीय रूप से बनाया गया था?
1. स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अंतर्गत अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की व्यवस्था।
3. ग्राम सभा के अधिकार और कार्य जो अनुच्छेद 243(A) के अंतर्गत उल्लिखित हैं।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप अधिनियमित किया गया था। भारत में न्यायिक निर्णयों में, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010, एक अधिनियम है जो पर्यावरण संरक्षण और वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित, व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने और उससे संबंधित या सहायक मामलों के लिए है। कहा गया अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान की प्रावधानों के अनुरूप नहीं पारित किया गया था और ग्राम सभा के अधिकार और कर्तव्य जैसे कि अनुच्छेद 243(ए) में उल्लेखित हैं।