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Which of the following can aid in furthering the Government's objective of inclusive growth?\n1. Promoting Self-Help Groups\n2. Promoting Micro, Small and Medium Enterprises\n3. Implementing the Right to Education Act\nSelect the correct answer using the code given below:

20112Mprelimsupscyear-2011p1indian-economyhrd-weaker-section-hdi-sdg
A.1 only
B.1 and 2 only
C.2 and 3 only
D.1, 2 and 3Correct
Explanation & Solution

Correct Option: (D) 1, 2 and 3

Inclusive growth is the concept where the benefits of economic and social development are shared by all the sections of the society. By promoting Self-Help Groups the members which are mostly women can have access to establishing sustainable economic enterprises and also provide them with social platforms to voice their concerns. Promoting Micro, Small and Medium Enterprises will enable small grassroot level entrepreneurs to set up business enterprises and also provide for jobs in the informally serviced geographical areas of the country. By implementing the Right to Education Act, the economically disadvantaged sections of our society can have access to education. This access will help them in enhancing their capabilities and human capital thus allowing for greater future economic and social growth for all.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है?\n1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना\n2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना\n3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना\ nनिम्न दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

A.केवल 1
B.केवल 1 और 2
C.केवल 1, 2 और 3
D.1, 2 और 3सही

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

समावेशी विकास वह अवधारणा है जहां आर्थिक और सामाजिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों द्वारा साझा किए जाते हैं। स्व - सहायता समूहों को बढ़ावा देकर जो सदस्य ज्यादातर महिलाएं हैं, वे टिकाऊ आर्थिक उद्यमों की स्थापना तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सामाजिक मंच भी प्रदान कर सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने से छोटे जमीनी स्तर के उद्यमी व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने में सक्षम होंगे और देश के अनौपचारिक रूप से सेवा वाले भौगोलिक क्षेत्रों में नौकरियां भी प्रदान करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करके, हमारे समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा तक पहुंच हो सकती है। यह पहुंच उन्हें अपनी क्षमताओं और मानव पूंजी को बढ़ाने में मदद करेगी और इस प्रकार सभी के लिए अधिक से अधिक भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की अनुमति देगा।

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