मुख्य›संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारतीय राज्यतंत्र और शासन - संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि›निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था ।
2. भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु, शक्ति प्रदान करता है ।
3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है ।
4. भारत में, न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है ।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

20222Mprelimsupscyear-2022p1polityindian-polity-and-governancejudiciary
A.केवल 1 और 2
B.1, 2 और 4सही
C.केवल 3 और 4
D.केवल 3
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: 1, 2 और 4

न्यालय की अवमानना अधिनियम, 1971 एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था (कथन 1 सही है)। भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं (कथन 2 सही है)। हालाँकि, संविधान स्वयं सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह अधिनियम द्वारा परिभाषित है (कथन 3 गलत है)। संसद को इस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है (कथन 4 सही है)।

In English (Question & Model Answer)

Consider the following statements :
1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed.
2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves.
3. The Constitution of India defines Civil Contempt and Criminal Contempt.
4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on Contempt of Court.

Which of the statements given above is/are correct ?

A.1 and 2 only
B.1, 2 and 4Correct
C.3 and 4 only
D.3 only

Correct Option: 1, 2 and 4

The Contempt of Courts Act, 1971 was passed following the recommendations of the H.N. Sanyal Committee (Statement 1 is correct). Article 129 and Article 215 of the Constitution of India empower the Supreme Court and High Courts respectively to punish for contempt of themselves (Statement 2 is correct). However, the Constitution of India does not explicitly define civil and criminal contempt; rather, they are defined under Section 2 of the Contempt of Courts Act, 1971 (Statement 3 is incorrect). Parliament is empowered to make laws on contempt under Entry 77 of List I (Statement 4 is correct).

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