निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन I : 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) में, भारत ने 'जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा' पर हस्ताक्षर नहीं किया।
कथन II : COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है; और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनीकरण करना अधिदेशात्मक हो जाता है।
कथन III : यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनीकरण किया जाए, तो इसकी स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
सही उत्तर: कथन II और कथन III में से केवल एक सही है तथा वह कथन I की व्याख्या करता है
केवल कथन III सही है, और वह कथन I की व्याख्या करता है। भारत ने COP28 जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए (कथन I)। कथन II गलत है क्योंकि यह घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कथन III सही है और कथन I की व्याख्या करता है; भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेक्टर का त्वरित विकार्बनीकरण करने से स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली की प्रतिक्रियात्मक क्षमता और लचीलेपन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
In English (Question & Model Answer)
Consider the following statements:
Statement I: At the 28th United Nations Climate Change Conference (COP28), India refrained from signing the 'Declaration on Climate and Health'.
Statement II: The COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration; and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector.
Statement III: If India's health sector is decarbonized, the resilience of its health-care system may be compromised.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
Correct Option: Only one of the Statements II and III is correct and that explains Statement I
Only Statement III is correct, and it explains Statement I. Statement I is correct as India did not sign the COP28 Declaration on Climate and Health. Statement II is incorrect because the COP28 Declaration on Climate and Health is a non-binding political commitment, not a legally binding mandate. Statement III is correct and explains Statement I; India abstained because aggressively decarbonizing its healthcare sector could compromise health-care system resilience, infrastructure expansion, and immediate clinical delivery in resource-constrained settings.