भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
सही उत्तर: न तो 1, न ही 2
दोनों कथन गलत हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा के माध्यम से केंद्रीय और राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति है। इसी प्रकार, संविधान संशोधनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय उन्हें रद्द कर सकता है।
In English (Question & Model Answer)
With reference to the Constitution of India, consider the following statements :
1. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid.
2. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India.
Which of the statements given above is/are correct?
Correct Option: Neither 1 nor 2
Both statements are incorrect. High Courts in India possess the constitutional power under Articles 226 and 227 to examine the constitutional validity of central and state laws through judicial review. Similarly, constitutional amendments can be questioned in the Supreme Court, which can strike them down if they violate the basic structure of the Constitution (Kesavananda Bharati case).