मुख्य›संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारतीय राज्यतंत्र और शासन - संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि›भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का

भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का किसमें उपबन्ध किया गया है?

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A.उद्देशिका और मूल अधिकार
B.उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्वसही
C.मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व
D.उपर्युक्त में से किसी में नहीं
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व

'आर्थिक न्याय' का उपबंध भारतीय संविधान की उद्देशिका (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प) तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) दोनों में किया गया है। विशेष रूप से, भाग IV के अनुच्छेद 38 और 39 राज्य को आय की असमानताओं को कम करने और भौतिक संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

In English (Question & Model Answer)

'Economic Justice' as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in

A.the Preamble and the Fundamental Rights
B.the Preamble and the Directive Principles of State PolicyCorrect
C.the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy
D.None of the above

Correct Option: the Preamble and the Directive Principles of State Policy

'Economic Justice' is explicitly mandated in the Indian Constitution in both the Preamble (promising Justice: social, economic, and political) and the Directive Principles of State Policy (DPSP). Specifically, Articles 38 and 39 of Part IV direct the State to minimize inequalities in income and secure an equitable distribution of material resources.

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