भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता-प्राप्त हैं, किन्तु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं ।
2. विधिज्ञ परिषदों (बार कौंसिलों) को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
सही उत्तर: केवल 2
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कॉर्पोरेट वकीलों और अन्य को बार काउंसिल के नियमों के अधीन मान्यता मिलती है, और कथन 1 में दी गई ऐसी व्यापक बहिष्करण बातें सही नहीं हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास विधिक शिक्षा के मानक निर्धारित करने और विधि महाविद्यालयों को मान्यता देने की वैधानिक शक्ति है (कथन 2 सही है)।
In English (Question & Model Answer)
With reference to India, consider the following statements :
1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates.
2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges.
Which of the statements given above is/are correct ?
Correct Option: 2 only
Under the Advocates Act, 1961, corporate lawyers and patent attorneys who are enrolled as advocates are recognized, but there is no blanket exclusion for corporate lawyers if they hold a valid Sanad and fulfill Bar Council norms; conversely, government law officers often cannot practice privately while in service. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct because the Bar Council of India (BCI) is statutorily empowered under the Advocates Act, 1961 to lay down standards of professional conduct, legal education, and recognize law colleges.