भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं ?
1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को
2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को
3. ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को
4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत, ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों और सभी ट्रांसजेंडरों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सभी सदस्य या सभी वरिष्ठ नागरिक केवल उस श्रेणी के आधार पर स्वतः पात्र नहीं होते जब तक वे निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत न आते हों।
In English (Question & Model Answer)
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens ?
1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000
2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000
3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000
4. All Senior Citizens
Select the correct answer using the code given below :
Correct Option: (a) 1 and 2 only
Under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, free legal services are provided to persons with an annual income below ₹ 1,00,000 (which may be higher in some states) and to all transgenders regardless of specific income caps mentioned in incorrect statements. OBC members and senior citizens are not universally granted free legal aid solely on those criteria unless they meet the general economic threshold.