भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. अध्यादेश किसी केन्द्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है।
II. अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है।
III. अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?
सही उत्तर: I, II और III
अनुच्छेद 123 (और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 213) के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माणकारी शक्ति संसद की विधायी शक्ति के सह-विस्तृत होती है। अतः, एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है (कथन I सही है)। यह संसद द्वारा पारित सामान्य अधिनियम की तरह ही किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, बशर्ते यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे (कथन II सही है)। इसके अतिरिक्त, अध्यादेश को पिछली तारीख (पूर्वप्रभावी) से लागू किया जा सकता है, यदि संबंधित विधायिका को पूर्वप्रभावी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो (कथन III सही है)। अतः, सभी कथन सही हैं।
In English (Question & Model Answer)
With reference to the Indian polity, consider the following statements:
I. An Ordinance can amend any Central Act.
II. An Ordinance can abridge a Fundamental Right.
III. An Ordinance can come into effect from a back date.
Which of the statements given above are correct?
Correct Option: I, II and III
Under Article 123, the President (and Article 213 for the Governor) has ordinance-making powers coextensive with the legislative power of Parliament. Therefore, an Ordinance can amend any Central Act (Statement I is correct). It can also abridge or alter Fundamental Rights to the same extent as an ordinary legislative enactment passed by Parliament, provided it does not violate the basic structure or specific constitutional prohibitions (Statement II is correct). Furthermore, an ordinance can be given retrospective effect from a back date, provided the parent legislature possesses the competence to legislate retrospectively (Statement III is correct). Hence, all statements are correct.