प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज) (IUCN) तथा वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटाग्रस्त स्पीशीज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा) (CITES) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. IUCN संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है।
2. IUCN, प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए, विश्व भर में हजारों क्षेत्र-परियोजनाएं चलाता है।
3. CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर: केवल 2 और 3
IUCN एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो सरकारी और नागरिक समाज संगठनों से मिलकर बना है, न कि संयुक्त राष्ट्र का कोई अंग। CITES सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो इसके सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, हालांकि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है बल्कि सदस्य देशों को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने होते हैं।
In English (Question & Model Answer)
With reference to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which of the following statements is/are correct?
1. IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between governments.
2. IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments.
3. CITES is legally binding on the States that have joined it, but this Convention does not take the place of national laws.
Select the correct answer using the code given below.
Correct Option: 2 and 3 only
IUCN is an international NGO composed of both government and civil society organizations, not an organ of the United Nations. CITES is an international agreement between governments that is legally binding on its parties, though it does not take the place of national laws which states must enact to enforce its provisions.