संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थानों को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है?\n1. जिला योजना समितियों का गठन.\n2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएगा।\n3. राज्य वित्त आयोग की स्थापना।\nनीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3
संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसे आमतौर पर पंचायती राज अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्व-सरकारों को सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन में तीन प्रमुख प्रावधान पेश किये गये: जिला योजना समितियों का गठन: अधिनियम जिलों के लिए एकीकृत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों (डीपीसी) की स्थापना का आदेश देता है। ये समितियाँ जिला स्तर पर सामंजस्यपूर्ण योजना सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण और शहरी योजनाओं को समेकित करती हैं। पंचायत चुनाव कराने वाले राज्य चुनाव आयोग: अधिनियम राज्य चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपता है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना: अधिनियम में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग के गठन की आवश्यकता है। इसलिए, सही उत्तर डी है, क्योंकि इसमें संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा स्थापित सभी प्रावधान शामिल हैं।
In English (Question & Model Answer)
The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, which aims at promoting the Panchayati Raj Institutions in the country, provides for which of the following?\n1. Constitution of District Planning Committees.\n2. State Election Commissions to conduct all Panchayat elections.\n3. Establishment of State Finance Commissions.\nSelect the correct answer using the code given below:
Correct Option: (D) 1, 2 and 3
The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, commonly known as the Panchayati Raj Act, was enacted by the Indian government to promote decentralized governance and empower local self-governments. This amendment introduced three key provisions: Constitution of District Planning Committees: The Act mandates the establishment of District Planning Committees (DPCs) to prepare integrated development plans for districts. These committees consolidate rural and urban plans, ensuring cohesive planning at the district level. State Election Commissions Conducting Panchayat Elections: The Act entrusts the State Election Commission with the responsibility of conducting independent, free, and fair elections for Panchayati Raj institutions, ensuring the integrity of the electoral process. Establishment of State Finance Commissions: The Act requires the formation of State Finance Commissions every five years to review the financial position of Panchayats and recommend measures to improve their fiscal health. Therefore, the correct answer is D, as it includes all the provisions established by the Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992.