भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण उस योजना पर आधारित है जो इसमें प्रदान की गई है
सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
1935 का भारत सरकार अधिनियम कई प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करता है जिन्होंने भारत के संवैधानिक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने पूरे भारत के संघ का प्रस्ताव रखा, शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटते हुए—संघीय, प्रांतीय, और समवर्ती—जबकि शेष शक्तियाँ वायसराय के पास रखी गईं, हालांकि राजकुमार राज्यों के शामिल होने से इंकार करने के कारण संघ कभी गठित नहीं हुआ। इस अधिनियम ने द्विधारा शासन को प्रांतीय स्वायत्तता से बदल दिया, प्रांतों को जिम्मेदार सरकार प्रदान की, जहाँ गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने वाले थे। तथापि, केंद्रीय स्तर पर द्विधारा शासन लागू नहीं किया गया। छह प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की गई, और सामुदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करके विभिन्न समूहों के लिए अलग मतदाता मंडल शामिल किए गए, जिनमें अनुसूचित जातियाँ और महिलाएँ शामिल हैं। इस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया, लगभग 10% आबादी को मतदान का अधिकार दिया, और भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की, साथ ही विभिन्न लोक सेवा आयोगों की स्थापना की।
In English (Question & Model Answer)
The distribution of powers between the Centre and the States in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the
Correct Option: (C) Government of India Act, 1935
The Government of India Act of 1935 introduced several key features that significantly influenced India's constitutional framework. It proposed an All-India Federation, distributing powers into three lists—Federal, Provincial, and Concurrent—while leaving residuary powers with the Viceroy, though the federation was never formed due to the princely states' refusal to join. The Act replaced dyarchy with provincial autonomy, granting responsible government to the provinces, where governors were to act on ministers' advice. Dyarchy at the central level, however, was not implemented. Bicameralism was introduced in six provinces, and communal representation was expanded to include separate electorates for various groups, including scheduled castes and women. The Act abolished the Council of India, extended voting rights to about 10% of the population, and established the Reserve Bank of India, along with various Public Service Commissions.