भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पढ़ाई और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है ।
2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सर्वभौमिक पढ़ाई प्राप्त करने पर केंद्रित है ।
3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सर्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
सही उत्तर: (b) केवल 2
सही विकल्प (b) है। कथन 1 गलत है क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में पारित किया गया था, 2018 में नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि सुगम्य भारत अभियान निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और आईसीटी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सुगमता प्राप्त करने पर केंद्रित है। कथन 3 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन।
In English (Question & Model Answer)
Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ?
1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination.
2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology.
3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs).
Select the answer using the code given below :
Correct Option: (b) 2 only
The correct option is (b). Statement 1 is incorrect because the Rights of Persons with Disabilities Act was enacted in 2016, not 2018. Statement 2 is correct as the Sugamya Bharat Abhiyan (Accessible India Campaign) focuses on universal accessibility across built infrastructure, transport systems, and ICT domains. Statement 3 is incorrect because the National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) functions under the aegis of the Ministry of Social Justice and Empowerment, not the Ministry of Corporate Affairs.