मुख्य›संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा›प्रश्न पत्र 1: सामान्य अध्ययन›सामान्य अध्ययन›भारतीय राज्यतंत्र और शासन - संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि›भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए

भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

20192Mprelimsupscyear-2019p1polityindian-polity-and-governancefeatures-of-the-indian-constitution
A.तीसरी अनुसूची
B.पाँचवीं अनुसूचीसही
C.नौवीं अनुसूची
D.बारहवीं अनुसूची
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: पाँचवीं अनुसूची

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य का राज्यपाल जनजातियों द्वारा गैर-जनजातियों को भूमि के अंतरण को प्रतिबंधित या सीमित करने तथा खनन आदि के लिए ऐसे अंतरणों को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए सशक्त है, जिससे स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा होती है।

In English (Question & Model Answer)

Under which Schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void?

A.Third Schedule
B.Fifth ScheduleCorrect
C.Ninth Schedule
D.Twelfth Schedule

Correct Option: Fifth Schedule

Under the Fifth Schedule of the Constitution of India, the Governor of a State containing Scheduled Areas is empowered to prohibit or restrict the transfer of land by tribals to non-tribals and declare such transfers (such as for mining) null and void, safeguarding the rights of indigenous communities.

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