Why does a Government use social media?
Model Answer
Strategic Objectives and Rationale for Government Adoption of Social Media:
- Direct, Democratic Two-Way Civic Engagement: Bypassing traditional media gatekeepers to engage citizens directly, soliciting participatory feedback on draft policies.
- High-Impact Welfare Dissemination: Delivering targeted, multimedia awareness regarding social security entitlements and welfare schemes.
- Real-Time Crisis & Disaster Communications: Rapid dissemination of emergency evacuations, weather warnings, and health protocols during cyclones or pandemics.
- Dynamic Grievance Redressal Mechanisms: Micro-monitoring platforms (e.g., RailMadad, Police handle triage) enabling prompt administrative interventions.
- Combating Disinformation & Deepfakes: Deploying institutional fact-checking conduits (e.g., PIB Fact Check) to neutralize viral rumors threatening law and order.
- Open Governance & Algorithmic Transparency: Livestreaming parliamentary proceedings and developmental dashboards to reinforce public trust.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है?
सरकार द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के प्रमुख कारण एवं उद्देश्य:
- द्वि-मार्गी प्रत्यक्ष जन-संवाद (Two-Way Citizen Engagement): पारंपरिक मीडिया (समाचार पत्र/टीवी) की सीमाओं से परे जाकर सीधे नागरिकों से संवाद स्थापित करना तथा सरकारी नीतियों पर जनता की त्वरित प्रतिक्रिया (Feedback) प्राप्त करना।
- कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित प्रचार: डिजिटल इंडिया, पीएम किसान, लाडली बहना जैसी योजनाओं की जानकारी, पात्रता व लाभों को दृश्य-श्रव्य (Audio-Visual) माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना।
- आपदा प्रबंधन एवं संकट संचार (Crisis Communication): बाढ़, भूकंप, चक्रवात या कोविड-19 महामारी के समय वास्तविक समय (Real-Time) में आपातकालीन अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा परामर्श जारी करना।
- त्वरित जन-शिकायत निवारण (Real-Time Grievance Redressal): X/Twitter, Facebook पर नागरिकों द्वारा टैग की गई शिकायतों (जैसे ट्रेन में चिकित्सा सहायता, बिजली/सड़क समस्या) पर तुरंत विभागीय कार्रवाई।
- भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों का खंडन (Debunking Fake News): 'PIB Fact Check' जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा सरकारी नीतियों से जुड़ी फर्जी खबरों और अफवाहों का तुरंत खंडन कर सामाजिक शांति बनाए रखना।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही (SMART Governance): बजट आवंटन और परियोजनाओं की प्रगति लाइव साझा कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।